"ਵਿਕਾਸ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਕਪਟ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ"

 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ" ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪੰਦਰਾਂ ਤਰੀਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ," With all and Development for all, will be my government’s motto, not an empty slogan"। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਆਦੇ {ਜਿਵੇਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ (ਔਰਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਦਿ) ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੱਲ ਆਦਿ} ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਖ਼ਰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ 543 ਚੋਂ 336 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 282 ਸੀਟਾਂ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। 81.4 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ  55.1 ਕਰੋੜ (66%) ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 17.1 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮ-ਟਾਇਮ ਦਾ 33% ਹਿੱਸਾ ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਵਆਦਿਆਂ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ: ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ
 
ਉਂਝ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ  UPA ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ 1991 ਵਿਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ (ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 49% ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ FDI ਦੀ ਸੀਮਾ 26% ਤੋ 49% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਵਿਚ ਵੀ 100% ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਫ਼ਾਟਕਾਂ ਤੋਂ 25000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ 4.5% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਅਤੇ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਅੰਦਰਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇਖ਼ੋਰੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 5.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 2.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ 7% ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੌਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀ ਸਗ੍ਹੋਂ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਘਾਟਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 100 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 7060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਸਮਾਰਟਨੈੱਸ ਲਈ ਵਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਖ਼ੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਰਚਾ 1.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦੇ 12% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.6% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 108 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ (Glivec) ਦੀ ਕੀਮਤ 8500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟੀ ਬੀ, ਏਡਜ਼, ਸ਼ੁਗਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ Essar, Adani, Reliance ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ Infant mortality rate 44 out of 1000 ਰਹੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ GER 39.3% ਸੀ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੋਸਤ ਤੋਂ ਵੀ 3% ਘੱਟ ਹੈ। School dropout rate ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 57.9% ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਲਈ 49.3% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ।
25 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ 25 ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ 'ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ' ਅੰਦਰ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 80% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ 'ਸ਼੍ਰਮ ਮੇਵ ਜਯਤੇ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Minimum wages act 1948, Apprentices act 1961, labor laws act 1988 ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ SEZs ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ 3% ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਹੈ) ਅਤੇ 97% ਤਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 17.3 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋ 7.3 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ (ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ 94 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ) ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ILO (International Labor Organisation) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਐਨੀਆਂ ਬਦਤਰ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 4.3 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ 46 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰ ਘੰਟੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ 300(ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 100 ਸੀ) ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਇਕਾਈ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 15% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸ਼੍ਰਮ ਮੇਵ ਜਯਤੇ' ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “Ease of business is important. It is essential for success of 'Make in India'.” ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ 'ਸ਼੍ਰਮ ਮੇਵ ਜਯਤੇ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CSO ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਿਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ GDP Growth Rate 4.7% ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 6.9% ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 543 ਵਿੱਚੋਂ 442 ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ 77% ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰਲੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲਣ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹੀ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, 'ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ, 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਘਰ-ਵਾਪਸੀ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਾੜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।।ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਲਕ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ, ਮਗਰੋਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਵੜੌਦਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ SFS ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

"ਵਿਕਾਸ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਕਪਟ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ"

RESIST THE WAR ON POOR!!

RESIST ANTI-PEOPLE POLICIES!! 

WAGE ANTI-FEUDAL & ANTI-IMPERIALIST STRUGGLE!!