ਦੋਸਤੋ,
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਫੀਸ
ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ-ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਿਤੇ ਗਏ | ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ
ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਏ
ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ VC ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿਠੀ ਲਿਖੇਗਾ |ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ
ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ
RALLY ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ UT ADMINISTRATOR ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ SIGN ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਦੋਸਤੋ
ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੀ. ਯੂ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ SENATE ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ | ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਚ
ਫੀਸਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
20-25% ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ
ਕਰਵਾਇਆ |ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫੀਸ ਵਧਾਈ
ਗਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਫੀਸ ਨਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ |ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ
ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ |ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ
ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ |ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਚ
ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਪੀ.
ਯੂ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਵਾਰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ
|ਉਹ ਫੰਡ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ
ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 20
ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣ
ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਆਪ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ |ਜਿਸ
ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ SELF FINANCE ਕੋਰਸ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ REGULAR ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਇਹਨਾਂ SELF FINANCE ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਹੈ |ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ
ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ |ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਬਜ਼ਾਰੂ ਵਸਤੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |ਇਸ ਤਰਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ‘ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨ’ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ |
ਦੋਸਤੋ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ |ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ
ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ 88% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਜੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ
ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ
ਕੇ ਇਸ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ SENATE ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਓਹ ਫੰਡ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ |
ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਰੀਕ: 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ)
ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੀ.ਯੂ. ਮਾਰਕੇਟ
OPPOSE FEE HIKE!! OPPOSE FALSE
CASES !!
STUDENTS UNITY ZINDABAD!!
CONTACT - 8699231476 fb.com/studentsforsociety