SFS 2nd Conference

SFS 2nd Conference

Tuesday, January 26, 2016

वायदा-खिलाफ़ी कर रहे पी.यू.प्रशासन का विरोध करें और अधिकारों के लिए संघर्ष तेज़ करें !

पंजाब यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है । इन्हीं मुद्दों को लेकर पिछले सत्र की शुरुआत में विद्यार्थियों द्वारा संघर्ष किया गया। प्रशासन की तरफ़ से मांगे तो मान ली गयी परन्तु उस पर कभी कार्यवाही नहीं की गयी या फिर अधूरा छोड़ दिया गया ।

अधिकारी कैंपस में शैक्षणिक माहौल को स्थापित करने के दावे करते हैं । पर इसके लिए जो कदम प्रशासन को उठाने चाहिए, उन्हीं के लिए विद्यार्थियों को संघर्ष करता पड़ता है। यूनिवर्सिटी परिसर में वी.आई.पी कल्चर (संस्कृति) को समाप्त करने और शैक्षणिकमाहौल को स्थापित करने के लिए चार-पहिया वाहन को बंद करने की मांग उठायी गयी थी ।इस मुद्दे पर विद्यार्थियों की राय जानने के लिए प्रशासन ने जनमत संग्रह(वोटिंग) करवाया था । जिसमें चारपहिया वाहन बंद करने के हक में स्पष्ट रूप से बहुमत मिला । पर प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है ।पहले तो एक पार्किंग कॉमेटी बना कर इस मामले को सिर्फ़ ट्रैफिक नियन्त्रण करने तक सीमित करने की कोशिश की गयी परन्तु फिर उस पर भी गौर नहीं किया गया । असलियत में प्रशासन के अच्छे माहौल बनाने के दावों पर भी संदेह होता है ।

ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਰ ਰਹੇ ਪੀ. ਯੂ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ !




ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ |ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ|

ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਕੈਂਪਸ ‘ਚ VIP culture ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ 4-wheeler ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈਸੀ | ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ referendum ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4-wheeler ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਆਇਆ | ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ| ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ‘ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ| ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|