The Day India Bid Farewell To 'Democracy'

“ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਵੋ”

SFS ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ “ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਵੋ” ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਓ|                                  ਮਿਤੀ : 19 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2013              ਸਥਾਨ: ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   ਸਮਾਂ: 11 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ

“ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਵੋ”

‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹਨ| ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ| ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਤਬਕਾ ਹੀ ਪੀੜਿਤ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਮੇ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ| ਦਲਿਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗਾ੍ ਵਿਤਕਰਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ| ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਾ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਓਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਖ਼ਾਤਰ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੇ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ ਓੁਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸੁੰਘੜ ਰਹੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ  ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ|

ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਸਨੂੰ ਆਦਮੀਆਂ, ਸਮੂਹਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦਬਦਬੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ| ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਾਡੀ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉੱਚੀ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਸਮੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਸਨ| ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ)| ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹਨ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ  ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਾਲੇ(Macaulay) ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ “ਜੋ ਰੰਗ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ, ਪਰ ਸਵਾਦ, ਨਜ਼ਰੀਆ, ਨੈਤੀਕਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ.....” ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੰਤਰ ਚਲਾ ਸਕਣ| ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ|

1986 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ‘ਆਦਰਸ਼’ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਸਵੈੱਛਿਕ ਏਜੇਂਸੀਆਂ’ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ| ਆਪਣੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ’(national core curriculum) ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ|

ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ| ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੁਨੱਈਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗਤ-ਵਸੂਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ’ਚ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ| ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟੀਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਖਰਚੇ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਖਰਚੇ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਦ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਭਾਘਰ, ਜਮਾਤਾਂ, ਮੈਦਾਨ ਆਦਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ|ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, 1994 ਵਿੱਚ) ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਇਸਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂੰਛ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ”| ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NAAC ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ਆਪ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾ ਗਏ|

1999 ਵਿੱਚ, ਅਨੰਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮੂਦ-ਉਲ-ਰਹਿਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5 ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਹੂਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ’ਚ ਕਿਹਾ “ਉੱਚੀਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੀਆ”| ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਖ਼ਰੀ’ ਸਿਫ਼ਾਰਸ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ GDP ਦਾ 6% ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ,  ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ  ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| NDA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ| ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲਾਗਤ-ਵਸੂਲੀ(cost-recovery) ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ| ਕੋਰਸ ‘ਮੰਡੀ’ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇਥੋਂ  ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ| NDA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਿਆ ਇਸਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀਕਰਨ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਹਾਰ ਸੀ|     

              ਬਿਰਲਾ - ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ (2000) ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਉਦ੍ਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਇਹ ਇਸਦੇ ਹੇਠ “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ” ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ|  ਇਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ| ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਦ੍ਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ| ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ “Constructing Knowledge Societies”  ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ|

ਏਹੋ ਜਿਹੇ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ  ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਜਿੰਨਾ੍ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਕੁਝ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ self financed ਕੋਰਸ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦਾ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 10% ਤੱਕ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁਢਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|

      ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ (ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ| ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)| ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਆਦਰਸ਼’ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|

      ਤਰਕਹੀਣ ਅੰਕਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੀ  ਜਿਣਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਕੁੱਝ ਕੁ ਜੋ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ|UPA ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ  ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ 6 ਨਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ(ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫਾੱਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਰੀਡਿਏਸ਼ਨ (NARAHEI) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ (ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ)| ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| Universities for Innovation and Research Bill ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ Memorandum of Arrangement ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ CAG ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਰਡ ਆੱਫ਼ ਗਵਰਨਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰਾ੍ਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ|

ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ‘ਭਲਾਈ’ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ (14 ਸਾਲ ਤੱਕ) ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਿੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ| ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ| ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਸਿੱਖਿਆ’ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ| 

ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਵੋ !                          ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵੋ !!                                  ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ !!!