‘ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ - ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਸਮਝ

ਪਰਚਾ ਨੰ. 17 ਸੰਪਰਕ: 9463154024, 9814507116

‘ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ - ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ਚ ਮੌਜੂਦ

 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਸਮਝ

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ’ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ’ਚ ਵੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਘੇਰਾਓ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੀ.ਯੂ. ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ‘ਸਮਝੌਤੇ’ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ| ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੀ.ਯੂ. ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗਿਣਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ| ਪੀ.ਯੂ. ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼  ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ| ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਸੌੜੇ ਸਵਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ|ਕੁੱਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੱਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਰ ਪੀ.ਯੂ. ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਸਲੂਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਕਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ DSW ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ (Dean Student Welfare) ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਡੀਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਲਾਈ (Dean Contractor Welfare) ਹੋਵੇ| ਜਦੋਂ ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ| ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੀ.ਯੂ. ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾਵਾਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਓਂ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਸਸਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਟਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਸਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਯੂ. ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਇਥੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਪਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਜਾਅਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ|

ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਯੂ. ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਉਣ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਲਾਏ ਜਾਣ| ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਗਾ੍ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

 ‘ਪੁਲਿਸ’ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਬਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕ-ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਸਨੇ ਪੀ.ਯੂ. ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪੀ.ਯੂ. ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ| ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਫੇਰ ਧੂਹ ਘੜੀਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ| ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਉਤਾਰ ਕੇ  ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਧੂਹ ਘੜੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਰੂਪ ਓਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ| ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ’ਚ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਤਾਂ ਡੇਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਓਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਉਹ ਸੀ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਘਟੀਆ ਰੱਵਈਏ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸੀ|

ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀ.ਯੂ. ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ| ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ DSW ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ, ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਰੇਟ 32 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਧਰਨੇ ਲਾਕੇ 30 ਕਰਾ ਸਕਣ| ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਮਗਰੋ ਚਲਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ| ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ| ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਧ ਲੱਗੇ| ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਸੀ| ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਥੇ ਤੱਕ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਨਾ ਪਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ| ਪੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉਗੜਵਾਂ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ| ਪੀ.ਯੂ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ,ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ| ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਇਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਏਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਉਲਟ ਇਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਇਸ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ.ਯੂ.ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ| ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆਂ ਤੇ GDP ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ,ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1-2% ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਲ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਲ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ‘ਚਮਕਦੇ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ |ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ |

ਇਸਦੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਅਤੇ ਪੀ.ਯੂ. ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਭਆਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਯੂ. ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿਆਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਂ ‘ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਏਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਅੰਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸੀ| ਅੱਗੇ ਵੀ  ਇਸੇ ਚਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ|    

 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ!!!                                     

 ਇੱਕ ਹੋਵੇ!          ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵੋ!!          ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ!!!

Politics of ‘Compromise’ – Understanding the Basic Nature of Student Organizations in PU

Leaflet No. 17                                                                                     CONTACT: 9463154024, 9814507116

Politics of ‘Compromise’ –Understanding the Basic

         Nature of Student Organizations in PU             

 Last few days in Panjab University have witnessed a lot of chaotic environment, which included a protest in front of the VC office, rallies by student organizations, lathicharge on the protesting students, announcement of black ‘Diwali’ and apart from these various anti-students and discriminatory compromises being offered by varsity authorities. Well! The whole protest was over the increased food prices in the campus, which as it turned out was clearly distinguished from the other protests seen in the university in the recent times. PU authorities decreed the increase by putting forward the argument of decrease in profits of contractors due to increased LPG prices. It shall be clearly stated here that university is a welfare institution not some private industry, with its prime motive being promoting higher education but the PU authorities, just for their vested interests is taking an unethical stance on the issue. Just for the profits of some contractors the students are burdened with extra charges. Moreover, this decision was knowingly taken and implemented during holidays so that they can escape the students’ sharp opposition. Even after these cunning measures, the students rose against this decision and registered their protest most handsomely, but the PU authorities instead of addressing the issue resorted to various measures to terrorize the students and dampen the spirits of students’ unity. Pretty strange was the behavior of authorities, on one side such generous behavior with the contractors and on the other hand such a step-motherly treatment with the students of their own campus. Their impeccable worry for the contractors made it look like that DSW doesn’t stand for Dean Student Welfare rather it means Dean Contractor Welfare. Even when some students from SFS were going from hostel to hostel to organize the students than the police forcibly tried to stop them and asked us to first get permission for even interacting with the students, which is basically an attack on our democratic rights. During the days of protest, the various anti-student and discriminatory comprises forwarded by authorities raise a simple question: Why the authorities were so hell bent on being anti-student? When we ask for subsidy for cheaper food they cry foul over low funds but when it’s about lightening on the Diwali festival, well they have generous funds for it. It seems that the university needs to get its priorities right. Well, how responsible are our dear officials, it can be understood from the fact that to take away a friend from SFS who was on hunger strike, they even produced a fake medical report – a report which was prepared without collecting the samples. Also, they were completely indifferent towards the state of hospitalized students.

More recently, stabbing even more the students’ rights, the PU authorities have forwarded the proposal of imposing Section-144 within 100 yards of the VC office and also, protests, if any, shall be held in a ground far away from the VC office. Well, we just want to emphasize that students don’t want any place in the grounds rather what they want is place in the decision making. This black law proposed by university shall be readily opposed.

‘Police’ which is so proudly announced that it is there to serve the masses but have always played the role crushing peoples’ dissent. A similar role was played by the police in the Panjab University campus, due to which the atmosphere in the PU campus was literally like a police camp. Various methods were employed by police to terrorize the students which included lathicharging the protesting students and then arresting the same. Even girls weren’t spared by the lady police. The two-faced nature of police was exposed when in order to celebrate their diwali they came forward to struck a compromise between the two sides but once the festival was passed they resorted to same anti-people measures and under the name of their duty and law, forcibly started taking the students sitting on hunger strike to the hospital. The above mentioned incident again brings into limelight the question asked for ages, “What the hell is police doing in educational institutes?” Actually, the presence of police in educational institutes is also detrimental to the democratic environment of the country as students make the very roots of such democracy. Another clause which was repeatedly publicized by the authorities was that the students resorted to violence, but, it was just due to the negligent attitude adopted by the authorities that the students have to sharpen the form of the struggle to such an extent that it reached violence. And talking of violence, it must be said that physical violence is not the only violence but the violence was long initiated by the authorities when they most irresponsibly increased the prices of the food items that was one aspect of the violence also.

Now, let’s talk about the most important aspect of the leaflet – the other student organizations present in the PU campus. Talking about these other organizations what shall be surely mentioned first, is a statement by DSW himself. He said that when a meeting of various student organizations representatives was called by him to discuss the increase in prices then some of the representatives said that the rate of mess diet shall be kept 32 rupees which they will get decreased to 30 rupees after a protest. Some organizations which joined this protest to gain some votes for the next elections, they will come and then went after the media persons have clicked the pictures. Now let’s first talk about the Student Council, which is the official representative of the students in the university. On paper, indeed they are the students’ representatives but going as per their statements which appeared in various newspapers, it looks like they are the representatives of the contractors and not the students. Their statements were implicitly anti-student and were always favouring the authorities. The council representatives were doing so much as threatening the authorities not to negotiate with the protesting students or else they will sit on a protest afterwards. Also, what came to fore about the student organizations in PU was how much the campus students are unattached from these organizations, this appears to be biggest reason responsible for low number of the students attending the protests being held in the university in last few years. Talking of the main opposition organization at the university, well, their condition was also laughable, they were with the protest in the beginning, some friends from them also joined the hunger strike, but afterwards they left the protest and leaving the struggle aside, they said that they will start talks of their own, but, when someone from the media come, they will sit alongside so as to be in the pictures. Lets’ talk about the organization related the ruling party in ‘the Central government’. It must be told, here that PUCSC president has recently joined this organization with some of his friends, but their role in this struggle also raises some questions as some of their members were protesting against the hike. Another gloomy side of things is that they were blaming the PU authorities while ignoring the main cause, the price hike in LPG and other essential commodities by their parent party in power in the Centre. On the policy level the governments seem to be refuting their responsibilities and propagating their anti-people ‘economic reforms’ for the vested interests of some corporate. The government is spending only 1-2% of GDP as compared recommendations of 10% as set by its own Yashpal Committee. Private University Bill and Foreign University Bill also point towards this commercialization of education which would deprive a large section for education and will be dangerous for our ‘Shining India’. Governments are withdrawing subsidies for common masses while granting huge tax exemptions to the corporate. In fact, due to these policies the students have to come and protest for their basic needs such as food and education.

Everybody knows how the struggle was concluded, while noticing the rise of new alternative struggling culture and unity of the students, PU authorities have deliberately stretched the issue long to split the students and tested their patience. In order to prevent such new alternative struggling culture they compromised only with those groups who have been backing the authorities in the past In the end leaving aside the majority of students. We would say that whatever the authorities have been forced to kneel down is a victory of students’ unity in essence. We hope that the students will carry forward this struggling attitude and will continue to fight for their rights and against the authoritarian behavior of Panjab University.

 LONG LIVE STUDENT UNITY!!!              UNITE!            ORGANISE!!              AGITATE!!!

Visit us: www.studentsforsociety.co.in   

Find us on Facebook: www.facebook.com/studentsforsociety

  

Press Note on protest against 1984 Anti-Sikh carnage

 PRESS NOTE

Today (5^th November, 2012), Students for Society (SFS) organized a protest against the 1984 Sikh genocide at the Student Centre, Panjab University, Chandigarh. The students demanded justice for the victims of ’84 anti-Sikh carnage and also of all other communal violence. The gathered students burnt the effigy of ‘communal politics of ruling class’ and ‘unitary structure’ of India. They shouted slogans against such fascist and communal forces in the society. On the occasion, Raminder Singh, President SFS, said that students shall come forward and wage a struggle against all such communal forces. He said that whenever such incidents took place, it’s always the minority which is at the receiving end, be it the 1984 anti-Sikh carnage or the 2002 Godhra genocide of Muslims. The role of State in all such incidents is a naked truth. The State plays an active role in all these pogroms. The perpetrators of such crimes shall be brought to justice even all the political figures involved. The protest also marked the twelve years of the struggle of Irom Sharmilla against AFSPA. The students opposed AFSPA and all other such draconian laws. Raminder Singh said that, right to self determination shall be given to nationalities which are a human right as per third generational human rights charter of UN. He said that the movement of 1984 was not just a communal movement; rather it had roots in the unjust Centre-State relations prevailing in the country. Also he said that in a country like India, Centre-State relations are not well founded as it’s a multi-lingual, multi-cultural, multi-national country, so if we want to keep India united, it can’t be done by sheer force. He said that all separatist movements are result of this unitary structure. Earlier, postering about the same issues was also done by Students For Society (SFS) on the same issues. During the protest, leaflets about 1984 and Godhra pogrom were distributed.

Join protest on 1984 genocide on 5th of November in Panjab University, Chandigarh

SFS APPEALS THE STUDENTS TO JOIN THE PROTEST AGAINST THE BRUTALITIES THAT MINORITIES HAVE SUFFERED AT THE HANDS OF STATE.

DATE: 5TH NOVEMBER, 2012 

TIME: 1:00 PM 

VENUE: STUDENT-CENTRE, PANJAB UNIVERSITY