ਪਰਚਾ ਨੰ. 17
ਸੰਪਰਕ: 9463154024,
9814507116 |
‘ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ - ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ਚ ਮੌਜੂਦ
|
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ
ਸਮਝ
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ’ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ
ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ’ਚ ਵੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ,
ਘੇਰਾਓ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ
ਪੀ.ਯੂ. ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ‘ਸਮਝੌਤੇ’
ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ| ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ
ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੀ.ਯੂ. ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗਿਣਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ| ਪੀ.ਯੂ.
ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ
ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ| ਇੱਥੇ ਇਹ
ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ
ਸੌੜੇ ਸਵਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ|ਕੁੱਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖਾਤਰ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਲਿਆ ਅਤੇ
ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੱਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਰ ਪੀ.ਯੂ. ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ
ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ| ਇੱਕ
ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਸਲੂਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ
ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਕਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ DSW ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਭਲਾਈ (Dean Student Welfare) ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਡੀਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਲਾਈ (Dean Contractor Welfare)
ਹੋਵੇ| ਜਦੋਂ ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਰੈਲੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ
ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ| ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੀ.ਯੂ. ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾਵਾਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਓਂ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਸਸਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ
ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਬਣੀ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਲਾਇਟਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਸਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਯਾਦ ਆ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਯੂ. ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਇਥੋਂ
ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਪਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਜਾਅਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਭੁੱਖ
ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ|
ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਯੂ.
ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਉਣ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਲਾਏ ਜਾਣ| ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ
ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਗਾ੍ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ |
‘ਪੁਲਿਸ’ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਬਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕ-ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ
ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਸਨੇ ਪੀ.ਯੂ. ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ
ਪੀ.ਯੂ. ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ| ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਦੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਫੇਰ ਧੂਹ ਘੜੀਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ| ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ
ਦੀ ਵੀ ਧੂਹ ਘੜੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਰੂਪ ਓਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਲੀ
ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ| ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ
ਵਰਤਾਰੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ’ਚ ਕਰਦੀ ਕੀ
ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ
ਕਿਓਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਤਾਂ ਡੇਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਓਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੋ
ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਉਹ ਸੀ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਘਟੀਆ ਰੱਵਈਏ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ
ਰਹੀ ਗੱਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਾ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸੀ|
ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀ.ਯੂ. ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ| ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ DSW
ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ, ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ
ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਰੇਟ 32 ਰੁਪਏ
ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਧਰਨੇ ਲਾਕੇ 30 ਕਰਾ ਸਕਣ| ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਮਗਰੋ ਚਲਦੀਆਂ
ਬਣਦੀਆਂ| ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ
ਕੌਂਸਲ ਦੀ| ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਹ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਧ ਲੱਗੇ| ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਧੇ
ਰੂਪ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਸੀ| ਕੌਂਸਲ ਦੇ
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਥੇ ਤੱਕ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ
ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਨਾ ਪਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ| ਪੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉਗੜਵਾਂ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ| ਪੀ.ਯੂ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ
‘ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ,ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ’ਚ
ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ
‘ਚ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ| ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ
ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਇਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਚ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਏਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕੁੱਝ
ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ
ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਉਲਟ ਇਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਇਸ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ.ਯੂ.ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ| ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ
ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ
ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆਂ ਤੇ GDP ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ,ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1-2% ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਲ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਲ ਵੀ ਇਸੇ
ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ
ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ‘ਚਮਕਦੇ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ
|ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ
ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ
ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ |
ਇਸਦੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ
ਅਤੇ ਪੀ.ਯੂ. ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਭਆਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਯੂ. ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਚੌਕੰਨੇ
ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿਆਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਂ ‘ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਏਸ ਤਰਾਂ ਦੇ
ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਅੰਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼
ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸੀ| ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਚਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕਜੁੱਟ
ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ|
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ!!!
ਇੱਕ ਹੋਵੇ! ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵੋ!! ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ!!!