ਪੀ.ਯੂ. ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕਿਸਦੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਯੂ. ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੀ.ਯੂ. ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਯੂ. 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ NSUI ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ (PUSU +SOPU +SOI +ABVP +SFI +INSO +HSA) ਵੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ NSUI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ NSUI ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ(ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀ. ਯੂ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀ।

ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੜੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲਿੰਗਦੋਹ ਨਿਯਮਾਂ ( ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ) ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 'ਲਿੰਗਦੋਹ ਨਿਯਮਾਂ' ਖ਼ਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀਂਆ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾ ਭੁਗਤਦੇ (ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਐਨ.ਐਸ.ਯੂ.ਆਈ. ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ) ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ  ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਕਤੀ(ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ) ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਥਾਂ ਅਤੇ  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ? ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ (ਜਾਅਲੀ) ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆ ਹਨ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਰਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਪੀ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖ਼ਲ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਨਰਾਂ ਹੇਠ) ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਯੂ. 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ  VC ਤੇ DSW ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਐਨਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ | ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਚਰਿੱਤਰ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ  ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਦਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮਾਰੁਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ | ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਤਰਹੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ|  ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਪਁਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟਿਆ ਹੱਥਕੰਡੇ ਆਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ |

ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀ.ਯੂ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਦਫਾ 144 ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ  ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ JNU ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। OPEN HOUSE  ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਿੰਗਦੋਹ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਹੈ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 'ਮਨਜੂਰੀ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂ ਦਾ ਤਿਊਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਿੰਗਦੋਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ।ਆਓ, ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਸਕਣ।