ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਂਵੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ
ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਹੋਵੇ, ਐਂਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਤੱਕ| ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ
ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ ਕੇ ਆਵਾਜ਼
ਉੱਠਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ
ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਭਾਂਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ) ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ;
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ
ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਾਹਵਧੂ ਤਬਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ
ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ| ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਾਂ
ਤਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਸ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ
ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰਿਆ ਹੈ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀਆ
ਚਾਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ
ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਹਨ| ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ
ਇਹ ਚੋਣਾ ਹੋਣੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ|
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ‘ਨਾਂ’ ਪੱਖੀ
ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜ੍ਹਾਈ
ਦਾ ਅਖ਼ਾੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਗੁੰਡਾ
ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਖੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ )| ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ
ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਫ਼ਿਰ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਜ਼ਾਇਜ
ਉੱਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ
ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸ਼ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਹੀ
ਮੰਨਦੇ ਹਨ| ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਲੇ-ਸੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ
ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਹਾਲੇ
ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਸੰਗੋੜ ਕੇ ਸਿਰਫ਼
ਛਲ-ਕਪਟ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ
ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੁੱਪ, ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤ੍ਰੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਚੋਣਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫ਼ਿਰ ਚਾਹੇ ਓਹੋ ਡਿਸਕ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਟੂਰਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ, ਫ਼ਿਲਮਾ
ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਆਦਿ| ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਗਾਹਵਧੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ
ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਾਤਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ|
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ
ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| 1990 ਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ
ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ (ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ.) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਹਨ| ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ
ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ
ਨਾ ਵਧਣ ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਰੂਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ| ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਥੋਪੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ, ਰੈਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਟੱਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਹਵਧੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ|
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗਾਹਵਧੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖੀਅਕ ਸੰਸ਼ਥਾਵਾਂ
ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ (ਜਸਟਿਸ
ਜੇ.ਐਮ.ਲਿੰਗਦੋਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ| ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਲੱਗ-ਅੱਲਗ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ| ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ
ਸਿੱਖੀਅਕ ਸੰਸ਼ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਲਿੰਗਦੋਹ
ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬੜਾ ਹੀ
ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹੀਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾ ਚ’ ਖੜ ਸਕਦੇ ਜਿਸਦੀ
ਹਾਜ਼ਰੀ 75% ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਿਚੋਂ ਫੇ਼ਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਤੋਂ
ਵੱਧ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ; ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਦੀ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖੀਅਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਪੈਨਲ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲਈ ਚੋਂਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲਈ|
ਇਹ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ| ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾ ਇਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ|
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਸੂਗਾ ਜਾਂ 75% ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੂਗਾ| ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪੇਪਰ
ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹੋ ਇੱਕ ਪੇਪਰ
ਵਿਚੋਂ ਫੇ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਾਹਵਧੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ
ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿਹੋ
ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਮੁਨਕਰ ਹੈ|(ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਚ
ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ
ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈੱਠੇ ਨੌ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਜਿਸਦਾ ਕਿ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਿੰਗਦੋਹ ਮੁਤਾਬਿਕ
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੌਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਸੀ|)
ਉਮਰ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼
ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਰੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿ
ਸੋਚ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਪਰੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਗਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ
ਰੋਕਣਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਕਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦਾ
ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੱਚੇ
ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਦੀ
ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਹਾਰਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਦੂਹਰਾ ਬੋਝ ਇਹਨਾਂ
ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ
ਬਣਦਾ ਹੈ| ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਮਰ
ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ
ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿੰਗਕ ਭੇਦ ਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ
ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ ਦੇ
ਆਸਾਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਨ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ
ਵੀ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ
ਫਾਸਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ| ਭਾਰਤ
ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ
ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ| ਜਦਕਿ ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ
ਹੋਣੇ ਚਾਹਿੰਦੇ ਹਨ|
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾ ਲੜਨ
ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ
ਹੈ| ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ
ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲਿੰਗਦੋਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ
ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ| ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸ਼ਥਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ
ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਗਦੋਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ| ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ
ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ|
ਇਸ ਤਰਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲਗਦੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿੱਖਿਆ ਹੋਈਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ (ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਗਾਹ ਵਧੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੋ
ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ
ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਇਸ ਤਰਾਂ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਸਿਧੱਮ-ਸਿੱਧਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ (ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ
‘ਚ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੋਮੇਵਾਰੀ ਹੈ) ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ
ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ| ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਭਿਆ ਰਹੇ|
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਗਾਹਵਧੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾ
ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ
ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ
ਕਿ :- ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦੁਰ, ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ,
ਰਾਜਗੁਰੂ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਪੈਰਿਆਰ ਆਦਿ| ਅਜਿਹਿਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਕੇਆਂ
ਦੇ ਵਰਕੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ| ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ| ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ?
ਕਿ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਮਰਦ
ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਨਾਂ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ” ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ
ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ
ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੇ ਹੱਕ’ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ
ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ| ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ
ਕਿ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਬਲਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕੜਾ
ਹਥਿਆਰ ਹੈ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ
ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਈਏ|
ਸਚਿੰਦਰ ਪਾਲ
“ਪਾਲੀ”
ਫ਼ੋਨ ਨੰ. - 9814507116