ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਂਵੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਐਂਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਤੱਕ| ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ|

               ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਭਾਂਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ) ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਾਹਵਧੂ ਤਬਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ| ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਸ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|

               ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰਿਆ ਹੈ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀਆ ਚਾਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਹਨ| ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾ ਹੋਣੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ|

              ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ‘ਨਾਂ’ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਖ਼ਾੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਖੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ )| ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਫ਼ਿਰ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਜ਼ਾਇਜ

ਚੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਸਕੇ| ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੰਗੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ|

ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਦੋਸਤੋ,
         ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਟਿਸੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੈ! ਜਦੋਂ ਪੀ.ਯੂ. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ ਪਰ ਇਹ ਮਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਬਣੀ ਜਿਹੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਏਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।         

        ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਕਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ(ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੀ.ਯੂ. ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ), ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ, ਸਮਾਜ਼ ਅੰਦਰਲਾ ਲਿੰਗਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਬਿਰਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਰਹੀ ਹੈ। WTO ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੱਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। PPP(ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ) ਤੇ Self-Financed ਕੋਰਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

विद्यार्थी, शिक्षा व्यवस्था और राजनीती

दोस्तों,

           खूबसूरत जिन्दगी जीने का सपना हर कोई देखता हैं, जिसकी तलाश उसे शिक्षा के दरवाजे तक ले आती हैं। यही सिलसिला हमें पंजाब यूनिवर्सिटी तक ले आया। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना कितने ही नौजवान लड़के-लड़कियो ने लिया होगा और इस में हर्ज भी क्या हैं। जब पंजाब यूनिवर्सिटी देश की सर्वौच्च विश्वविद्यालय होने का गौरव हासिल कर चुकी हो और ये भारत के सब से सुन्दर एव विकसित कहे जाने वाले शहर चंडीगढ़ में सिथत हो तो हर नौजवान का मन उत्साहित होता है कि वह भी इस यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी होने का गौरव हासिल करे जो इस दौरान तुम्हें हासिल हुआ है। दाखिला मिलने से पहले इस यूनिवर्सिटी में पैर रखते ही एक अजीब किस्म की उकसाहट महसूस होने लगती है कि कही हमारे यहा पढ़ने का सपना कही अधूरा ही न रह जाए । जो कि बहुत लोगों का रह गया पर जब आप सभी शर्तें पूरी कर दाखिल हो चुके हैं तो आगे भी सपनों की पूर्ती की आशा की जा सकती है | जैसे कि कहा जाता है कि जिंदगी जीने के लिए साँस भर लेने से ज्यादा जोर लगाना पड़ता है तो और सपनों को साकार करना खाला जी का बाड़ा नहीं | क्योंकि आज देश की सामाजिक.आर्थिक परिस्थितियों से तो वाकिफ हो ही चुके है और कुछ से रूबरू होना अभी बाकी है | अब शिक्षा तीसरा नेत्र नहीं बल्कि रोज़गार प्राप्ति का एक साधन बनती जा रही है और यह साधन हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग को हासिल भी नहीं हैं।

         दोस्तों एक वह दौर भी था जब शिक्षा से दूर रखने के लिए लोगो के कानो में पिघला सिक्का डाल दिया जाता था और आज वही काम लगातार बढती फीस, प्राइवेट कालज एवं शिक्षा का व्यापारीकरण निभा रहा है। इसी तरह इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थीयो के लबे संघर्ष के बावजूद भी फीसों में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी की है। इस ढांचे से पीडित आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ही नहीं बल्कि मुख्य रूप से लडकियाँ एवं दलित परिवार ज्यादा हैं।

अवसरों की कमी, खर्चे का बोझ, समाज में मौजूद लैंगिक एवं जातिवादी भेदभाव बढ़ी संख्या की शिक्षा प्राप्ती की राह में रुकावट डाल रहें हैं। सरकार इन सवालों के समाधान की बजाए, शिक्षा तंत्र को अम्बानी-बिरला और बाहरी देशों के कारपोरेटों के आगे मुनाफाखोरी के लिए परोस रही है। WTO के अनुसार शिक्षा को व्यापार के अधीन लाया जा रहा है और इसे लोगों के अधिकार एवं बौधिक विकास की जगह एक व्यापारिक वस्तु बना दिया गया है। PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) एवं Self-Financed कोर्स भी इन्हीं नीतियों का एक हिस्सा है। ऐसे हालातों के भीतर एन नीतियों का विरोध करना केवल आर्थिक लाभ का मसला नहीं बल्कि समाजिक-आर्थिक बराबरी के लिए संघर्ष का हिस्सा बन जाता है।