ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ! ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰੋ !!

Top of Form

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਸਤੋ, ਲੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ-ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ 'ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਪਰ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਏਜੇਂਡੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਰੱਸਾ-ਕਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ।ਉਹ ਤਬਕਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਹ ਵਰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ 'ਚ ਕਿਤ ਵੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ! ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਡ-ਤੋੜ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਂਗ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।'ਵਿਕਾਸ' ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਪਰਿਵਾਰ 1/4 ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

          ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਸਤੀ ੫ ਨੰ: ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 2000 ਪੁਲਿਸ-ਕਰਮੀ ਅਤੇ 20 ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ 10,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ 108 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਕਰੀਬ 200 ਲੋਕ ਜੋ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੁਆਰਾ 'ਜੇਲ-ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਢਾਹਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ-ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।'ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਉਜਾੜੇ' ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 'ਸੁੰਦਰਤਾ' ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

          5 ਨੰ: ਕਲੋਨੀ ਵਾਂਗ ਹੀ 17 ਹੋਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ( ਲਗਭਗ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ) ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਇਹ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਬੂਤਰਖਾਨੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਚੋਂਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼-ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਲੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
          2005 ਵਿੱਚ ਬਣੀ “JnNURM” ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ, ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ' ਦਾ ਏਜੇਂਡਾ ਲਿਆ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਹਿਤ "ਸਮਾਲ ਫਲੈਟ ਸਕੀਮ, 2006" ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 'ਬਸਤੀ-ਮੁਕਤ' ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਚੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਇਓ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਿੰਨਤ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, 2006 ਅਤੇ 2013 ਦੀ ਵੋਟ ਆਦਿ, ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਨ੍ਹੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ । ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਵਜਾਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 2/3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਸਿਕ 800 ਰੁ: license-fee ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ।
          ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਢੌਂਗ ਰਚਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆ ਭਰ ( ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੀਜੀ-ਦੁਨੀਆ ) ਵਿੱਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ Rio de Janeiro ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜੇ ਸੁੰਦਰ ਭਵਨ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਪਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਨ । ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਚਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਘਰ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
          ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 'ਸੁੰਦਰ' ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਢੌਂਗ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।

ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ! ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ !!ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰੋ !!!

Bottom of Form