ਪਟੇਲ ਅੰਦੋਲਨ: ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ |
ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ !
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ !
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ |
ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ (ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ) ਸਮਰੱਥ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ
‘ਤੇ OBC (ਹੋਰ ਪਿੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | 25
ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ
ਸਮਰਥਕ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਟੇਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ ਅਤੇ “ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ” ਵਰਗੇ ਨਾਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ | ਖੁਦ ਨੂੰ “ਪਿਛੜਾ ਕਹਾਉਣ” ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ
ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ |
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ‘ਆਨਲਾਇਨ-ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਆਓ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ |
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕ :
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਚੋਣ-ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ | ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2000
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਤੀ-ਪਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਨੀਵੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਗਏ | ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ | ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ
ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਹਨਤ-ਮਜਦੂਰੀ,
ਸਫਾਈ ਅਤੇ manual-scavenging (ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਢੋਣਾ) ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਗਏ | “ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ” ਅਤੇ “ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ”
ਕੰਮ ਅਖੌਤੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰਹੇ | ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਪੀੜਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਛੜਿਆ ਰਿਹਾ | ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੀੜਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ (ST) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਵੱਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਅਪਣਾਈ ਗਈ | ਫਿਰ 1980 ‘ਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ | ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 15% SC, 7.5% ST ਅਤੇ
52% OBC ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 15% SC, 7.5% ST ਅਤੇ 27% OBC ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ 50% ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ |
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਲੱਗ
ਬਹਿਸ ਹੈ ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਪੀੜਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੀ ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ |
ਕੀ ਪਟੇਲ ਫਿਰਕੇ (ਸਮੁਦਾਏ) ਨੂੰ OBC ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ? ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ:
ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਹੇਠ 11 ਪੈਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਲ ਅੰਕ 22 ਰੱਖੇ ਗਏ | ਜਿਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ 11 ਜਾਂ ਵੱਧ ਅੰਕ
ਹੁੰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ | ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3743 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ
ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ | ਪਰ ਜੇ ਪਟੇਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ
ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ |
ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੇਲ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੀਰੇ, ਸਿਰਾਮਿਕ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ
ਦੀ ਸਨਤ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ | ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ | ਬਾਰਦੋਲੀ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ
ਪਟੇਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2.10 ਲੱਖ ਰੁ: ਹੈ | ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਟੇਲਾਂ ਦੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ
ਹਨ | ਰੀਅਲ-ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਟੇਲ ਕਾਬਜ ਹਨ | ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 22,000 ਹੋਟਲ ਅਤੇ
ਮੋਟਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ 128 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਪਟੇਲਾਂ ਕੋਲ ਹੈ |
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੇਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹਨ | ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪਟੇਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਰੀਬ 12% ਹੈ | ਵਰਤਮਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ
ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 120 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚੋਂ 40 ਪਟੇਲ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ 7 ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਪਟੇਲ ਹਨ |
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਹੈ ?
ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ
ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ
ਵੀ OBC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਗਈ | ਫਿਰ 25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜੀ.ਐਮ.ਡੀ.ਸੀ. ਮੈਦਾਨ ਸਿਰਫ 1 ਰੁ: ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਲੋਕ
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਇਸ ਲਈ ਟੋਲ-ਟੈਕ੍ਸ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਹਾਰਦਿਕ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ
ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਦੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਵ-ਸੇਨਾ ਦੁਆਰਾ
ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੂੰ “ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੀਰੋ” ਕਹਿਣਾ; ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੰਦੁਤਵ-ਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਸਭ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ
ਵੀ ਹੈ |
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ
ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ
| ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਲਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਨਿੱਜੀ (ਖ਼ਾਸਕਰ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ) ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ
ਉਦਯੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਨੂੰ jobless
growth (ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ) ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ
ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ-ਸੰਕਟ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਦਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਹੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਸੇਧਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ੍ਰਿਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ
ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ
ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚੋਂ
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਤ ਅਤੇ
ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਜਾਗਰੁਕ ਤਬਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ
ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ | ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ
ਤੇ) ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਕਰੀਏ | ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋਏ
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜੀਏ |
