ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ" ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪੰਦਰਾਂ ਤਰੀਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ," With all and Development for all, will be my
government’s motto, not an empty slogan"। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਆਦੇ {ਜਿਵੇਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ
ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ (ਔਰਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਦਿ) ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ
ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੱਲ ਆਦਿ} ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਖ਼ਰ
ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ
ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ 543 ਚੋਂ 336 ਸੀਟਾਂ
ਜਿੱਤ ਕੇ
ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 282 ਸੀਟਾਂ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। 81.4 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55.1 ਕਰੋੜ (66%) ਵੋਟਾਂ
ਪਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 17.1 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮ-ਟਾਇਮ
ਦਾ 33% ਹਿੱਸਾ
ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ
ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਵਆਦਿਆਂ ਤੇ
ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ: ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ UPA ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ 1991 ਵਿਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ (ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 49% ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ FDI ਦੀ ਸੀਮਾ 26% ਤੋ 49% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਵਿਚ ਵੀ 100% ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਫ਼ਾਟਕਾਂ ਤੋਂ 25000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ 4.5% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ: ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ UPA ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ 1991 ਵਿਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ (ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 49% ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ FDI ਦੀ ਸੀਮਾ 26% ਤੋ 49% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਵਿਚ ਵੀ 100% ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਫ਼ਾਟਕਾਂ ਤੋਂ 25000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ 4.5% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ।