ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ PUCSC ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ । ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ 59% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਏ, SOI ਤੇ PUSU ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਮਗਰੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ PUSU ਅਤੇ NSUI ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ Stu-C ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ । ਕੁਝ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋ DSW ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ । ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਮੀਂਹ 'ਚ ਭਿੱਜਣ ਮਗਰੋਂ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ NSUI ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 2249 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 58ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ SOI ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੈਰ!! 'ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ' ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦੌੜ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕਣ ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 'ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ' ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਸਟਲ ਫਾਰਮ ਵੰਡੇ ਗਏ । 
ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ, ਟਾਇਮ-ਟੇਬਲ ਆਦਿ ਵੰਡਣੇ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਆਦਿ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ । ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਖੇਤਰਵਾਦ, ਬਰਾਦਰੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣੀ ਰਹੀ । ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਗਿਣਾਉਣਾ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ । ਮੌਜ਼-ਮਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਸੌਲੀ, ਥੰਡਰਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫ਼ਨਸਿਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਟੂਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ । Stu-C, ਨਾਇਟ ਫੂਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹੇ । ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਕੌਫੀ, ਡਿਸਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ । ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੋਣਾਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਭੇੜ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਗਏ । ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੀਹ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਿਆ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ NSUI ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ SOI ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ PUCSC ਚੋਣਾਂ ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਰਹੀ । ਹਿੰਸਾ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ PUCSC ਚੋਣਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਘੱਟ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ।
UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ PU ਪ੍ਰ੍ਸਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ । 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਆਿ ਗਿਆ । ਹੁੱਲੜ੍ਹਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲਫੰਡਰ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਹੋਸਟਲ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੀ ਰੇਡ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ PU ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਂ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਰੇਡ ਸਮੇਂ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਮੈਸ-ਡਾਇਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤ੍ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਲਿੰਗਦੋਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 75% ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਛਾਪੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਂ ਰੀ-ਅਪੀਅਰ ਆਦਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ‘Open House’ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੰਗਦੋਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਲਿੰਗਦੋਹ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਸਾਰਾ 'ਇਜ਼ਾਜਤ' ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖੁੱਲੀ ਵੰਡ, ਟੂਰ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਡਿਸਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ PUCSC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜਾਂ 'ਲੀਡਰਾਂ' ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ /ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਦੇ/ਚਮਚੇ ਬਣ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ । ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ PUCSC ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ-ਫੰਡ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਾਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਗਾਜ਼, ਝਣਕਾਰ ਆਦਿ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । PUCSC ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਮਹੂਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕਿ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਲੀਡਰ-ਜਨਤਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ SENATE ਅੰਦਰ ਨੁੰਮਾਇਦਗੀ (ਸਿਰਫ ਨਿਰੀਖਕ ਨਹੀ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹਉਮੈਂ ਲਈ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ।
SFS ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ PUCSC ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ । ਪਰਚਿਆਂ, ਹੋਸਟਲ ਮੁੰਹਿਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ Stu-C 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ । ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਉਲਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ-ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਰਾਹੀਂ SFS ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਵੀ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ । ਕੁਝ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ SFSਬਾਰੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਵੀ SFS ਨੂੰ 1334 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ SFS ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਲਈ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ।
ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ 27 ਕਰੋੜ ਨੋਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, 84 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਰੀਬ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ 33 ਲੱਖ ਲੋਕ ਡੈਮਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਜੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਵੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਲੱਖ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ(ONGC, Coal India) ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਤੇ Self-Financed ਕੋਰਸ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਘੱਟਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਨਿੱਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਗਰਜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ 70% ਕੁੜੀਆਂ ,ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀ ਮਿਲੀ । ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਸਕਣ ।
ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਮਾਹੋਲ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਲਈ SFS ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ । ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ, ਬੌਧਿਕ, ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੀਏ । ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।