ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੌਣ ਹਨ ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ‘ਵਿਕਾਸ’, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਮੰਦੀ’, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਤਰੱਕੀ’

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ| ਲੋਕਤੰਤਰ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਅਰਥ, ਸਰਕਾਰ – ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ| ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹਨ - ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ| ਏਥੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ‘ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੁੰਡਲੀ ਬੇਰੋਕ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੀ ਲਾਇਨ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ| ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਓਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇਓ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਛਿੱਟੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ| ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਏਥੇ ਦੇ ਬੜੇ ਉਦ੍ਯੋਗਪਤੀਆਂ ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ, ਅੰਬਾਨੀ, ਮਿੱਤਲ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ| ਏਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੌਣ ਹਨ ? ਓੁਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ – ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਧਨਾਢ ਜਮਾਤ ਦੇ? ਮੋਟੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬੜੇ ਘ‌‌‍ਰਾਣਿ‍‌ਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ| ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਨੇ ਐਂਵੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਖਪਤਕਾਰਾਂ’ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ| ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਣ-ਮੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਟ੍ਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਪੇਟ੍ਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ) ਨੂੰ ਇੱਕਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਬਾਲਣ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਗਤਾਰ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ| ਸੱਤਾ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਯਕੀਨ ਖੋ ਬੈਠਣ”| ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ” ਕੌਣ ਹਨ, ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤੁਕੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਮੀਡਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ”| ਚਲੋ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁੱਟ ਦੀ| ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲਗਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ MNCs ਅਤੇ TNCs ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਹਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਣ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ| ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼ਕਤੀ’, ‘ਦੁਨਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉਭਰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ’ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ| ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਸਲੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ| ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇਸਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣੇਂਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ| ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ| ਪੱਛਮ ਵਾਂਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ| ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ| ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਹੀ ਆਈ ਹੈ| ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ| ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਦੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,  ਕਦੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਨੇ ਤੇ ਓਹ ਮੁਲਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਮੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ| ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੈਕ੍ਸ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਅੱਜਕਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ| ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਬਸ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕ਼ਾ ਹਨ| ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ| ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋ 1998 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪ ਉਦਾਰੀਕਰਨ (liberalisation) ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ 2004 ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਗਈ| ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਅਨਾ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੋਦੀ ‘ਚ ਬੈਠਦੇ ਗਏ| ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਓਹ ਵੀ UNITED FRONT ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ-ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੀ ਗਏ ਹਨ| ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਇਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋ ਇੱਕ ਵੀ ਨੇਤਾ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ  ਬੋਲ ਸਕਦਾ| ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਵੇਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ|